ओली-प्रचण्डको तीन बुँदेले प्रदेशपिच्छे संकट

२४ साउन, काठमाडौं । दुई सातादेखि पद जोगाउने दौडधुपमा रहेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

गत ९ साउनमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको तीन बुँदे सम्झौतामा कोशीको नेतृत्व एमालेले लिने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्रीमा कार्कीलाई निरन्तरता नदिने चाहनामा थिए, ओली ।

ओलीको योजना बमोजिम ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया बढाइएको थियो । तर आफैं केन्द्रीय सचिव रहेका कार्कीलाई उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत बहुमत पदाधिकारीको साथ मिल्यो ।

अन्ततः अडानबाट पछि हटेका ओलीले गत २० साउनमा कार्कीलाई गुन्डु बोलाएर तीन बुँदे सहमति बमोजिम तत्काललाई नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

१२ सिटको राप्रपाबाट केही सांसद फकाएर किरणलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सूचना चुहिएपछि राप्रपाले संस्थागत निर्णयबाट कडाइ गरिसकेको छ । ‘केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएका छौं । पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी उहाँले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिनु हुनेछ,’ प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ।

राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (३ सिट) र हाम्रो नेपाली पार्टी (२ सिट) ले पनि सरकार फेर्ने निर्णयमा साथ नदिँदा मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको कार्यकाल लम्बिदै गएको छ । हालको राजनीतिक परिस्थिति कायमै रहे आगामी ४ भदौपछि पनि बानियाँ नै मुख्यमन्त्री कायम रहनेछन् ।

त्यसदिन एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुगेपनि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्रीका निम्ति दाबी पेश हुने देखिँदैन । यदि त्यस्तो अवस्था आए उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा बानियाँ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

तर ३६ सिटको कांग्रेसले पनि बहुमत जुटाउन नसके उपधारा ५ को सरकार गठन गर्ने कोर्समा अर्को एक महिनापछि प्रदेशसभा अगाडि बढ्नेछ । संभवतः राप्रपाले बागमती प्रदेश सभालाई यही उपधारासम्म लैजान चाहन्छ ।

बागमतीकै जत्रो नभए पनि लुम्बिनी र गण्डकीको संकट पनि बहुमत जुटाउनमै केन्द्रीत छ । गत १२ साउनमा कांग्रेसले लुम्बिनी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिएर तीन बुँदे बमोजिम सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।

केही समय त उनी आफ्नै पद जोगाउने लबिङमा हिड्नुपर्‍यो । स्रोतका अनुसार तत्काललाई आचार्य नै मुख्यमन्त्री राख्न ओली तयार भएका छन् ।

‘दशैंसम्म चेतनारायण आचार्य नै रहने र लगत्तै लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति जुटेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘तर एमाले र नेकपाको मतले मात्रै विश्वासको बहुमत पुग्ने स्थिति छैन ।’

८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा कम्युनिस्टहरू मिल्दा पनि एक सिट पुग्दैन । एमालेसँग २९ र नेकपासँग १३ सिट छ । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन हुँदा सहजै बहुमत पुग्थ्यो । कांग्रेससँग २७ सिट छ । राप्रपासँग ४, जसपा नेपालसँग ३, जनमत पार्टीसँग ३, जसपासँग २, जनमोर्चासँग एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

लुम्बिनी एमालेका नेताहरूका अनुसार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । तर ढुक्क हुने स्थिति छैन ।

‘उपेन्द्र यादवले सरकारमा जान्नौं भन्नुभयो भने यहाँ समस्या हुनेवाला छ,’ एक नेता भन्छन् । अर्थात् विश्वासको मत लिनुपर्ने समय घर्कँदै जादाँ नयाँ सत्ता साझेदार दल कुन हुने भन्ने प्रष्ट छैन ।

गण्डकीमा त तीन बुँदे सहमति पक्षधर एमाले र नेकपाले समस्या निम्ताउने बाहेक अरू कुनै पहल लिन सक्ने स्थिति छैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेससँग २७, एमालेसँग २२, नेकपासँग ८, राप्रपासँग २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

तर कांग्रेस र एमाले अलग हुँदा राप्रपा निर्णायक हुन पुगेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे राप्रपाको साथ पाउनेमा ढुक्क जस्तै रहेको नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि एमाले र नेकपाले पनि पहल लिने निर्णय गरेको छ ।

भागबण्डाकै समस्या

सरकार बनाउन गणितको समस्या नरहेको कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि नयाँ सत्ता सहकार्य असहज बनिरहेको छ । गत १२ साउनमा एमालेको समर्थनमा नेकपाका मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

तर उनी मुख्यमन्त्री हुन बाहेक थप कोर्स अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘मुख्यमन्त्री र एमालेका संसदीय दलको नेताबीच सम्बन्ध राम्रो छैन,’ एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरूबीच संवाद नै हुन सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ ।’

एमाले दलका नेता यामलाल कँडेल यसअघि मुख्यमन्त्री थिए । कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री रहेका कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने कार्यको नेतृत्व नेकपाका शाहीले नै गरेका थिए । तर प्रदेश स्तरमा चलिरहेको उक्त कोर्सलाई उल्ट्याउँदै कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही नभएर मंगलबहादुर आफैं मुख्यमन्त्री भए ।

‘जसको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगियो, त्यही नेतासँग अहिले सत्ता सहकार्य गर्नु परेको छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘हठात बदलिएको समीकरणका कारण यहाँ मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकस परिरहेको छ ।’

नेकपा स्रोतका अनुसार एमालेले चार वटा मुख्य मन्त्रालय मागेको छ । यदि यो माग पूरा गर्ने हो भने नेकपासँग एउटा मात्रै मन्त्रालय रहन्छ । ‘हामीले मुख्यमन्त्री, एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्री राख्छौं, एमालेले बाँकी तीन वटा मन्त्रालय लियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका छौं,’ उनी भन्छन् ।

हाल ३९ सदस्यीय कर्णालीमा नेकपासँग १४ र एमालेसँग १० सांसद छन् । १४ सिटको कांग्रेस र एक सिटको राप्रपा प्रतिपक्षी बन्न पुगेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा त शक्ति सन्तुलन नमिल्दा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनै सकेको छैन । नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने भने निश्चित भएको नेताहरू बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ, तर मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा अल्झिएको छ,’ एमाले सुदूरपश्चिमका एक नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार नेकपाभित्रै पनि मन्त्री टुंग्याउन यहाँ सजिलो छैन । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पृष्ठभूमिका शक्तिबीच भागबण्डा टुंग्याउने छलफल चलिरहेको छ ।