२४ साउन, काठमाडौं । साउन करिब-करिब सकिन लाग्दासम्म देशभरिका उपभोक्ता खाना पकाउने एलपी ग्यास नपाएर आजित छन् ।
सहरका चोक-चोकमा रित्ता सिलिन्डरको लामो लाइन लाग्ने क्रम २४ दिसम्म पनि अझै रोकिएको छैन भने उपभोक्ता ग्यास नपाएर भान्सामा खाना पाकेन भन्न छाडेका छैनन् ।
कतै विक्रेताले एउटै सिलिन्डरको मूल्य ७-८ हजार रुपैयाँसम्म लिएर उपभोक्तालाई पीडामाथि पीडा थपेका छन् ।
बजारमा ग्यास वितरण प्रणाली कतिसम्म फेल भएको छ भन्ने काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था हेर्ने जिल्ला प्रहरी परिसरले ग्यास बाँड्न थालेको घटनाले प्रस्ट पार्छ ।
प्रहरीले कालोबजारी रोक्न आइतबारदेखि उपत्यकामा सादा पोसाकमा टोली नै परिचालन गरेको छ । शनिबार मात्रै प्रहरी रोहबरमा काठमाडौंका ५५ ठाउँबाट करिब ८ हजार सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
ग्यास वितरण गर्ने काम नेपाल प्रहरीको होइन । टोल-टोलमा रहेका डिलरहरूले उपभोक्तालाई सहज ग्यास दिन नसकेपछि र कालोबजारी बढेपछि प्रहरीलाई अगाडि सार्नुपरेको हो ।
देशमा दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रहरीको डन्डा र सुरक्षा घेरामा बाँड्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि बुझ्नुपर्छ– सरकारको वाणिज्य तथा आपूर्ति संयन्त्र पूर्णरूपमा कोमामा पुगिसक्यो ।
उपभोक्तालाई मन्त्रीको फोन : स्टन्ट कि सुधार ?
यही चरम अभाव र हाहाकारबीच शनिबार उद्योग मन्त्रालयमा एउटा रोचक दृश्य देखियो । केही युट्युब च्यानलले भिडियो खिचिरहेका थिए । अनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको टोल-फ्री नम्बरमा आएको उपभोक्ताको फोन आफैं उठाइरहेकी थिइन् ।
गुनासो लिएर फोन गरेका एक उपभोक्तालाई उनले आश्वासन दिइरहेकी थिइन्, ‘भोलिसम्म ग्यास पाइन्छ !’
अर्का एक उपभोक्तालाई सल्लाह दिइन्, ‘साल्ट ट्रेडिङमा ग्यास पाइन्छ, त्यहाँ गएर लैजानुस् त, ग्यास पर्याप्त छ, चाहिएजति लैजान सक्नुहुन्छ ।’
यति मात्र होइन, मन्त्री यादव दिउँसो टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको पुरानो भवन, कालीमाटीस्थित साल्ट ट्रेडिङको कार्यालय र त्यसपछि बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योगमै पुगेर अनुगमनको औपचारिकता निभाइन् ।
सरसर्ती हेर्दा मन्त्रीको यो दौडधुप र सक्रियता उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी भएजस्तो देखिन सक्छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘वाहवाही’ कमाउन यस्ता दृश्यले पक्कै काम गर्छन् । तर, प्रश्न उठ्छ- के देशको उद्योगमन्त्रीको काम एक-दुई जना उपभोक्ताको मात्रै फोन उठाएर बस्ने हो ? समस्या त देशभरि छ ।
मन्त्रीको दायित्व उपभोक्तालाई एक सिलिन्डर ग्यासकै लागि साल्ट ट्रेडिङ वा ग्यास उद्योगसम्म धाउन बाध्य पार्ने हो ?
कुनै पनि उपभोक्ताले ग्यास भर्नकै लागि काठमाडौंको एक कुनाबाट टेकु, साल्ट ट्रेडिङ वा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रसम्म सिलिन्डर बोकेर जानु आफैंमा प्रणालीको विफलता हो । सुशासनको नारा बोकेर उदाएको सरकारले नागरिकलाई सिलिन्डर बोकेर उद्योग, चोक र गल्ली चहार्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गराउनु सुशासनको उपहास हो ।
यो समस्या काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै समाधान भएर भएन । पूरै देशको हुनुपर्यो भनेर उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर सडकमा गुडाउँदै आन्दोलन नै गर्न बाध्य भएका छन् ।
ग्यास अभावका कारण उपभोक्ताले सास्ती खेपिरहेका बेला उद्योगमन्त्री यादवको बजार दौडधुपलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना सस्तो स्टन्टको संज्ञा दिन्छन् ।
‘मन्त्रीले फोन उठाउने र उपभोक्तालाई ग्यास लिन आज यहाँ जाऊ, भोलि त्यहाँ जाऊ भनेर निर्देशन दिने काम स्टन्ट मात्रै हो, यसले दीर्घकालीन रूपमा आपूर्ति सहज बनाउँदैन,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘अनुगमन गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग र आयल निगमका कर्मचारीको हो, मन्त्रीले त नीतिगत तहमा बसेर संकट व्यवस्थापन र कूटनीतिक पहल पो गर्नुपर्छ ।’
अहिले बजारमा देखिएको संकटको मुख्य कारण माग र आपूर्तिबीचको ठूलो खाडल र आयल निगमको गैरजिम्मेवारीपन भएको उनको ठहर छ ।
नाकाबन्दी, भूकम्प वा कोरोनाकाल जस्ता विगतका संकटबाट पाठ सिकेर आपतकालीन अवस्थाका लागि ‘बफर स्टक’ राख्ने तथा ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ अपनाउने काममा सरकार चुकेको उनको आरोप छ ।
‘निगमले डेढ लाख बढी सिलिन्डरको तथ्यांक देखाउँछ, तर बजारमा माग १ सय वटाको हुँदा २० वटामात्र आइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘ग्यास नागरिकको घर नजिकैको डिलरबाट बाँड्नुपर्ने हो, तर अहिले उद्योगबाटै बाँडिएको छ, यसरी बाँड्दा उद्योगीलाई ढुवानी भाडा र डिलर कमिसन बापत प्रतिसिलिन्डर करिब ९० देखि १ सय रुपैयाँसम्म फाइदा भइरहेको छ, नागरिकले दु:ख पाउने, उद्योगीले अतिरिक्त नाफा कमाउने काम पूर्णरूपमा गलत छ ।’
तथ्यांकमा चाहिँ ग्यास पर्याप्त
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बजारमा देखिएको ग्यास अभाव पूर्णरूपमा हट्न अझै १० देखि १५ दिन लाग्ने बताउँदै आएको छ ।
यता सरकार र आयल निगम भने बजारमा ग्यासको लाइन लाग्नुमा उपभोक्ताको ‘प्यानिक बाइङ’ (अत्तालिएर किन्ने प्रवृत्ति) र आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर थुपार्ने प्रवृत्तिलाई दोष दिइरहेका छन् ।
बजारमा खाना पकाउने ग्यासको माग ह्वात्तै बढेपछि निगमले भारतबाट आउने ग्यासको आयात कोटा वृद्धि गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार नियमित कोटा ४९ हजार ५ सय टनबाट बढाएर अहिले ५४ हजारदेखि ५५ हजार टनसम्म पुर्याइएको छ ।
‘यसअघि हामीले ४६-४७ हजार टन ल्याउँदा बजारलाई पुगिरहेको थियो, तर आधा सिलिन्डर ग्यास पठाउँदा पछिल्लो तीन महिना आयात कम भयो,’ ठाकुर भन्छन्, ‘अहिले बजारमा डिमान्ड एकाएक बढेपछि त्यसलाई धान्न हामीले झन्डै ५५ हजार टनको एलोकेसन पठाएका छौं ।’
भारतका तर्फबाट ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको निगमले दाबी गर्दै आएको छ । निगम तथ्यांक अनुसार साउन १० देखि २१ सम्म (१२ दिन अवधि) कुल १७ लाख ५४ हजार १ सय ५४ ग्यास सिलिन्डर बराबर (१ हजार ३ सय ११ बुलेट) आयात तथा बिक्री भएको छ । हाल बजारमा ग्यास सिलिन्डरको दैनिक औसत बिक्री संख्या १ लाख १० हजार वटा छ ।
सरकारले सामान्य दिनमा खपत हुनेभन्दा बढी ग्यास आइरहेको दाबी गरिरहे पनि उपभोक्ताको लाइन कम भएको छैन । ग्यास पाइएन भन्न छाडेका छैनन् । ४ महिनासम्म हाफ सिलिन्डर ग्यास बजार पठाइरहेको अवस्था आकलन नगरी बजारमा फेरि भरी सिलिन्डर ग्यास पठाउने निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि नै नियमितभन्दा बढी आयात व्यवस्था मिलाउने र वितरण प्रणाली चुस्त पार्ने काममा सरकार र निगमको व्यवस्थापकीय अक्षमता देखिँदा आपूर्ति सहज हुन नसकेको स्पष्टै हुन्छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले अबको एक साताभित्र ग्यास वितरण प्रणाली सामान्य हुने दाबी गरेका छन् । भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) का अधिकारीहरूसँग कुराकानी भइसकेको र मागेजति नै ग्यास आइरहेको उनको दाबी छ ।
‘इन्डियन आयलले हामीले मागेजति दिएको छ, जति ल्याउन सकिरहेका छौं, त्यति ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘एक साताभित्र जसरी भए पनि यो अवस्था सामान्य गर्न हामी लागिरहेका छौं ।’
स्टन्ट होइन, सिस्टम चाहियो
